राहुल गांधी आज नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा करेंगे, महामारी के आर्थिक असर पर बातचीत होगी https://ift.tt/3b3jBbg

राहुल गांधी आज सुबह 9 बजे अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर यह चर्चा होगी। कोरोना और उसके आर्थिक असर पर राहुल अलग-अलग फील्ड के देश-विदेश के एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा के साथ यह सीरीज शुरू की थी। राजन ने कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए।

Sh. @RahulGandhi in conversation with Nobel Laureate, Prof. Abhijit Banerjee discussing the critical issues of COVID-19 & its economic impact.

Please tune in tomorrow at 9 AM to watch this inspiring conversation aimed at providing the way ahead. pic.twitter.com/cNwZ4vY9By

— Congress (@INCIndia) May 4, 2020

सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के फेलो भी रह चुके बनर्जी
भारत में जन्मे और अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। 21 साल बाद किसी भारतवंशी को अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया। अभिजीत, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अभिजीत ब्यूरो ऑफ द रिसर्च इन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। वे सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के फेलो और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स-साइंसेज एंड द इकोनॉमिक्स सोसाइटी के फेलो भी रह चुके हैं।

कांग्रेस ने ‘न्याय योजना’ के लिए अभिजीत से सलाह ली थी
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने प्रमुख चुनावी वादे "न्याय योजना' के लिए अभिजीत समेत दुनियाभर के अर्थशास्त्रियों से राय ली थी। तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने वादा किया था कि हर गरीब के खाते में साल में 72 हजार रुपए डाले जाएंगे, यानि हर महीने 6 हजार रुपए। योजना गरीबों को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। बनर्जी ने हर महीने 2500-3000 रुपए प्रति महीने का सुझाव दिया था।

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राहुल गांधी कोरोना और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर दो महीने से लगातार सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं।

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